हनुमानगढ़। राज्य के कृषक, व्यापारी, उद्योग, शिक्षा एवं आमजन से जुड़ी लंबित एवं जनहितकारी समस्याओं के समाधान के लिए लघु उद्योग भारती जिला इकाई ने मंगलवार को खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता मामले विभाग के मंत्री एवं जिला प्रभारी मंत्री सुमित गोदारा को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के जरिए मांग की गई कि कृषि उपज मंडी समिति में कृषक कल्याण शुल्क पूर्णत: समाप्त किया जाए। चावल की छोटी पैकिंग को टैक्स से मुक्त किया जाए। कृषि उपज मंडी का अनुज्ञापत्र पूरे राजस्थान में एक ही जारी हो। उद्योगों के लिए जारी विद्युत संबंध लेने संबंधी प्रक्रिया का सरलीकरण हो। हनुमानगढ़ में सूरतगढ़-हनुमानगढ़ फोरलेन पर लगभग 25-30 वर्षांे से लगे टोल प्लाजा को समाप्त किया जाए। राजस्थान के सभी महाविद्यालयों में जीव विज्ञान एवं योग विषय लागू किया जाए। ईंट भट्ठों पर जीएसटी 6 प्रतिशत से कम कर न्यूनतम की जाए। अन्य राज्यों से राजस्थान में कृषि जिन्स आने पर टैक्स लगता है जबकि अन्य राज्यों में ऐसा नहीं है, इस असमानता को समाप्त किया जाए। लकड़ी व्यापारियों के लिए टीपी जारी करने के लिए सरल एवं स्पष्ट नियम हों। लालगढ़ एयरपोर्ट से शीघ्र व्यावसायिक उड़ानें प्रारंभ करवाई जाएं। जीएसटी असेसमेंट प्रक्रिया इनकम टैक्स की तरह शीघ्र एवं समयबद्ध बनाई जाए। कृषि उपज मंडी समिति में मंडी टैक्स की छूट पुरानी यूनिटों को भी प्रदान की जाए। राजस्थान सरकार की सभी निविदाओं में भारत सरकार की भांति एमएसएमई इकाइयों को धरोहर राशि एवं निविदा शुल्क से छूट दी जाए। राजकीय कन्या महाविद्यालय, पीलीबंगा में जैन विद्या, जीवन विज्ञान एवं योग को ऐच्छिक विषय के रूप में शीघ्र प्रारंभ किया जाए।
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