– ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन
हनुमानगढ़। ग्राम पक्का सारना स्थित अनुसूचित जाति खातेदारी संयुक्त भूमि पर कथित अवैध कब्जे, फर्जी दस्तावेजों के आधार पर अधिकार स्थापित करने के प्रयास तथा राजस्व रिकॉर्ड में अनियमितताओं के आरोपों को लेकर ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग उठाई है। ज्ञापन में प्रार्थी अमीचंद पुत्र पन्ना उर्फ पन्नाराम, चेतराम पुत्र पन्ना उर्फ पन्नाराम तथा अन्य खातेदारों की ओर से आरोप लगाया गया कि चक 25 एलएलडब्ल्यू, खाता संख्या पुराना 94 एवं नया 104 स्थित संयुक्त खातेदारी भूमि के मामले में अनुसूचित जाति खातेदारों एवं वैधानिक वारिसों के अधिकार प्रभावित हो रहे हैं। ज्ञापन में बताया गया कि उक्त भूमि संयुक्त खातेदारी भूमि है, जिसमें विभिन्न खातेदारों का हिस्सा दर्ज है। आरोप लगाया गया कि भूमि की वास्तविक स्थिति एवं संयुक्त खातेदारी की जानकारी छुपाकर न्यायालयीन डिग्री प्राप्त की गई, जबकि कई वैधानिक वारिसों एवं सहखातेदारों को पक्षकार नहीं बनाया गया। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि कुछ व्यक्तियों द्वारा भूमि पर कब्जा कर खेती की जा रही है तथा गेहूं की फसल की कटाई भी कर ली गई, जिससे वास्तविक खातेदारों को आर्थिक नुकसान हुआ है। साथ ही खेत से बाहर करने, धमकी देने और खेती कार्य में बाधा उत्पन्न करने के आरोप भी लगाए गए हैं। ज्ञापन में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 42 एवं 183-बी के तहत अनुसूचित जाति खातेदारों को कब्जा दिलाने, अवैध कब्जा हटाने, विरासत इंतकाल दर्ज करने तथा फर्जी दस्तावेजों एवं न्यायालयीन कार्यवाही की जांच कराने की मांग की गई। इसके अलावा एससी/एसटी एक्ट एवं भारतीय न्याय संहिता के तहत एफआईआर दर्ज करने और प्रार्थी परिवार को सुरक्षा उपलब्ध कराने की भी मांग उठाई गई। ग्रामीणों ने प्रशासन से एसडीएम न्यायालय में लंबित प्रकरण संख्या 246/2011 की निष्पक्ष जांच कराने, राजस्व रिकॉर्ड, न्यायालयीन शपथ गवाही एवं मौके की स्थिति का मिलान कर कार्रवाई करने की मांग भी रखी। ज्ञापन में चेतावनी दी गई कि यदि 15 दिनों के भीतर प्रभावी कार्रवाई नहीं की गई तो तहसील कार्यालय पर धरना, जिला कलेक्टर एवं संभागीय आयुक्त कार्यालय पर ज्ञापन, अनुसूचित जाति आयोग एवं मानवाधिकार आयोग में शिकायत सहित चरणबद्ध आंदोलन किया जाएगा। ग्रामीणों ने मामले की उच्च स्तरीय जांच कर अनुसूचित जाति खातेदारों एवं वैधानिक वारिसों को न्याय दिलाने की मांग की है।
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