हनुमानगढ़। वित्तीय वर्ष की समाप्ति से पहले राजस्व लक्ष्य को हासिल करने के लिए जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड ने बकाया बिजली बिलों की वसूली के लिए सख्त अभियान छेड़ दिया है। जिलेभर में चल रहे इस विशेष अभियान के तहत बकाया राशि जमा नहीं करवाने वाले उपभोक्ताओं के बिजली कनेक्शन काटने की कार्रवाई भी तेज कर दी गई है। अब तक करीब 350 उपभोक्ताओं के कनेक्शन विच्छेदित किए जा चुके हैं।

डिस्कॉम अधिकारियों के अनुसार जिले में उपभोक्ताओं एवं विभिन्न सरकारी विभागों पर कुल मिलाकर लगभग 61 करोड़ रुपए का राजस्व बकाया है। इनमें से करीब 21 करोड़ रुपए केवल सरकारी कनेक्शनों से वसूल किए जाने हैं। विभागवार बकाया राशि की बात करें जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग पर लगभग 2 करोड़ रुपए, प्रशासनिक विभाग पर 1.22 करोड़ रुपए, पुलिस विभाग पर 18 लाख रुपए, मुन्सिपल विभाग पर सर्वाधिक करीब साढ़े 13 करोड़ रुपए बकाया हैं। नगर निकायों पर सबसे ज्यादा बकाया होने के कारण डिस्कॉम की विशेष नजर इस श्रेणी पर है। राजस्व वसूली को गति देने के लिए अलग-अलग टीमें गठित की गई हैं। नियमित स्टाफ के साथ विजिलेंस शाखा के एक्सईएन और एईएन अधिकारियों को भी रिकवरी कार्य में लगाया गया है।

समय-समय पर टीमों की बैठक लेकर प्रगति की समीक्षा और मॉनिटरिंग की जा रही है। डिस्कॉम के अधीक्षण अभियंता एमएस चारण ने बताया कि जनवरी माह तक हनुमानगढ़ जिले में 98 प्रतिशत राजस्व वसूली हो चुकी है, जबकि लक्ष्य शत-प्रतिशत वसूली का निर्धारित किया गया था। शेष बकाया राशि की वसूली के लिए फरवरी माह में विशेष अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि मार्च में वित्तीय वर्ष का क्लोजिंग होना है, इसलिए 102 प्रतिशत राजस्व वसूली का लक्ष्य रखा गया है। 102 प्रतिशत का लक्ष्य इसलिए निर्धारित किया गया है ताकि पिछले वित्तीय वर्ष का लंबित बैकलॉग भी पूरा किया जा सके।
नोटिस जारी, 15 दिन की मोहलत
बकाया राशि जमा नहीं कराने वाले उपभोक्ताओं को नोटिस जारी कर पहली बार में समझाइश दी जा रही है। उन्हें समय पर भुगतान करने की अपील की जा रही है, ताकि अनावश्यक कार्रवाई से बचा जा सके। इसके बावजूद भुगतान नहीं करने पर कनेक्शन विच्छेदन और पेनल्टी लगाने का प्रावधान लागू किया जा रहा है। सरकारी विभागों को भी नोटिस देकर 15 दिन का समय दिया गया है।

तय अवधि में भुगतान नहीं होने पर नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी। डिस्कॉम प्रशासन ने उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे समय-समय पर अपना बिजली बिल जमा करवाएं, ताकि उन्हें निर्बाध और गुणवत्तापूर्ण विद्युत आपूर्ति मिलती रहे। अधिकारियों का कहना है कि राजस्व वसूली मजबूत होने से ही बिजली तंत्र को बेहतर बनाया जा सकता है और उपभोक्ताओं को बेहतर सेवाएं उपलब्ध कराई जा सकती हैं।
